दोलखा
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आमसंचार गृह स्थापना गर्ने बजेट ल्याएपछि बागमती प्रदेशभित्र रहेका पत्रकार महासंघका १३ वटै जिल्ला शाखाले बिरोध गरेको छ ।
पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाहरुलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा दश करोड बिनियोजन गर्दै प्रदेश सरकार आफैले आम संचार गृह स्थापना गर्ने नीतिको बिरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको संयोजकत्वमा १३ जिल्ला शाखाहरुले प्रजिअमार्फत मुख्यमन्त्री पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । दोलखामा भने पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष दीपशंकर चौलागाइको नेतृत्वमा प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेब घिमिरे मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
महासंघले सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आम सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न दश करोड विनियोजन गर्नु एकातर्फ जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतर्फ लाग्नुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेको आरोप लगाएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित १० जिल्लाका शाखाहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘बागमती प्रदेश सरकारले नीजि तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनाशायले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी आफैंले सञ्चारमाध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।’
प्रदेश सरकार आफैले आमसञ्चार गृह सञ्चालन गर्ने भएपछि सरोकारवाला पक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ, निजी क्षेत्रका संचारमाध्यम र संचारकर्मीले विरोध जनाएका हुन् । बिरोधकै क्रममा बजेट बिनियोजनबाट पछि हट्दै निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशले नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दललाई पनि आइतबारनै ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आफै आम संचार गृह संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दललाई ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
आमसंचार गृह स्थापनाको १३ जिल्लाबाट बिरोध
