gaurishankarpost,,,,,
हालै, संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल एमसीसी मुद्दामा बारम्बार अन्तरक्रिया गरीरहेका छन्। एमसीसीका उपाध्यक्ष एमसीसीको कार्यान्वयन र सञ्चालनबारे छलफल गर्न नेपालका विभिन्न दलका नेताहरुसँग भेट गर्न नेपाल आएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिका यस मुद्दा मा पर्खन असमर्थ भएको छ र स्पष्ट संकेत दिएको छ – नेपाल या त एमसीसी अनुबंध स्वीकार गर्दछ वा फिर्ता लिन्छ। संयुक्त राज्यले नेपाललाई छनौट गर्न बाध्य पार्दैछ। यसैबीच, नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता संसदमा पारित गर्न चाहन्छन्। उहाँको गठबन्धन सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को कडा विरोधको बावजुद, नेपाल कांग्रेस पार्टीका अध्यक्ष देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त मार्क्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्ष ओलीको समर्थन खोजिरहेका छन्। नया ँपरराष्ट्रमन्त्री खड्काले न्युयोर्कमा एमसीसीको बारेमा कुरा गरेकाछन् एमसीसी लाई शर्तहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक नभएको प्रस्ताव गरे, र एमसीसी को लागी कडा समर्थन व्यक्त गरेकाछन्।
नेपाल कांग्रेस पार्टी दृढतापूर्वक निम्न कारणहरु को लागी एमसीसी पारित गर्न चाहन्छः
पहिलोः नेपाल कांग्रेस पार्टी अर्थव्यवस्था सुधार गर्न चाहन्छ। महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कठिन बनाएको छ। एमसीसी भारत लाई आफ्नो बिजुली निर्यात को लागी प्राविधिक र आधारभूत ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ, जसले नेपालको अर्थव्यवस्था लाई सुधार गर्न मा मद्दत गर्दछ, यो नेपाल कांग्रेस पार्टी को लागी अत्यन्तै आकर्षक छ।
दोस्रो, नेपाल कांग्रेस पार्टी आफैंमा भारत समर्थक विचारधारा छ। एमसीसी को माध्यम बाट भारत संग सम्बन्ध सुदृढीकरण कांग्रेस पार्टी को विचारधारा संग मेल खान्छ।
तेस्रो, भारतले नेपाललाई प्राथमिकता दिन्छ। च्द्यक्ष् ले अर्को सीमापार व्यापार को लागी तयारी गर्न को लागी भारत बाट नेपाल मा एकल स्थानान्तरण को अधिकतम रकम उठाएको छ। एमसीसी को बारे मा नेपाल मा सामान्य जनता को विचार र चिन्ता निम्नानुसार छः
पहिलो, यो अमेरिकी सरकार द्वारा नेपाल घरेलु भ्रष्टाचार को लागी मनी लान्डरिंग हो। यस पटक एमसीसीले उत्तरमा पहाडी क्षेत्रको सट्टा दक्षिणमा कोमल क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार निर्माण गरेको छ, जुन नेपाल सरकारका अधिकारीहरु द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त मनी लान्ड्रिंग ऐन हो।
दोस्रो, यो सम्झौता मा नेपाल को तुलना मा भारत को वीटो शक्ति छ। ःऋऋ मा भारतको बलियो शक्ति छ। को पूर्व शर्त नेपाल र भारत बिजुली व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु हो। यो भारत कुनै पनी समयमा एमसीसी वीटो गर्न अनुमति दिन्छ।
तेस्रो, नेपाली संसद नेपालको सार्वभौमसत्ता को प्रतिनिधि हो। एमसीसी संग शर्तहरु मा हस्ताक्षर गर्न को लागी संसद को अनुमोदन आवश्यक छ, जुन नेपालको सार्वभौमसत्ता को उल्ल्घन हो। यो मामला संसदको भन्दा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्नुपर्छ। यसबाहेक, विशेष गरी नेपाल को स्थापना गरीएको परियोजना को व्यवस्थापन गर्न को लागी हो, जुन नेपालमा विद्यमान सरकारी कार्यहरु संग टकराव को संभावना छ। यसरी एमसीसीले अनिवार्य रुपमा नेपालको सार्वभौमसत्ता चोरेको छ।
चौथो, ःऋऋ ले नेपाली डाटा स अयििभअत्कलन र अनुगमन गर्न सक्छ।
पाँचौं, अमेरिकी सेना र जासूसहरु नेपाल प्रवेश को लागी सम्झौता को उपयोग गर्नेछन्। नेपाल को विशेष भौगोलिक स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी एक खुफिया स्टेशन स्थापित गर्न को लागी एक उत्कृष्ट स्थान हो। अमेरिकी सेना र जासूसहरु का कर्मचारीहरु संगै नेपाल प्रवेश गर्न सक्छन्।
छैठौं, अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न एमसीसीलाई राजनीतिक चिपको रुपमा प्रयोग गर्ने छ। एमसीसी को अध्याय द्ध को धारा छ.ज्ञ मा परियोजना निलम्बन को लागी शर्तहरु छन्। यदि परियोजना लागू कानून वा अमेरिकी सरकार नीतिहरु को उल्ल्घन गर्दछ, वा यदि यो संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रिय सुरक्षा हित हानिकारक गतिविधिहरु मा संलग्न छ, संयुक्त राज्य अमेरिका लाई समाप्त गर्ने अधिकार छ। सबैभन्दा विवादास्पद बिन्दु यो हो कि अध्याय या को धारा .ज्ञ.१ मा लेखिएको छ दुबै पक्षहरु बुझ्दछन् कि एक पटक यो अनुबंध लागु भएपछि, यो नेपालको घरेलु कानूनहरुमा प्रबल हुनेछ“। यसले अमेरिकालाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न दिन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका आशय
१ संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनैपनि समयमा मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मापदण्ड पूरा गर्न असफल भएर एमसीसी निलम्बन गर्न सक्छ, वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आवश्यकता अनुसार “सुधार“ को लागी नेपालको राजनैतिक लोकतन्त्रलाई धम्की दिन सक्छ, र यसले अर्को सिर्जना गर्ने क्रान्तिको“नेपालमा सम्भावना छ ।
२ एमसीसी अनुबंधमा भनिएको छ कि नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको हितलाई हानि गर्दैन, र संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीन संग नेपाल को सहयोग लाई खतरामा पार्ने बहाना को रूप मा यो खण्ड को उपयोग गर्न सक्दछ, ताकि अन्ततः नेपाल–चीन को साझा समुदाय को निर्माण बाट नेपाल लाई अलग गर्न को लागी। भाग्य।
३ संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल को बीच सैन्य सहयोग को लागी एक निश्चित आधार राखेको छ। यस तरीकाले, संयुक्त राज्य अमेरिका बिस्तारै नेपाल संग सैन्य सहयोग मा सुधार र हिमालय मा अमेरिकी सैन्य सेना को ऐतिहासिक प्रवेश लाई बढावा दिन सक्छ।
४ एमसीसी अनुबन्धमा उल्लेख छ कि नेपाली समुदायका मानिसहरुको सहयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस खण्ड को उपयोग समुदाय मा एमसीसी को फाइदाहरु लाई प्रचार गर्न को लागी गर्न सक्छ, तेसैले जमीनी स्तर मा अमेरिका–नेपाल सहयोग को समर्थन गर्न को लागी, अमेरिका समर्थकहरुको संख्या विस्तार गर्न, अमेरिका विरोधी को संख्या घटाउन।
५ संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको भूमिगत स्रोतहरु, सडकहरु र भौगोलिक जानकारी डाटा को पूर्वाधार को लागी ःऋऋ सहायता संग अन्वेषण प्रक्रिया मा प्राप्त गर्न सक्छ, जसले नेपालमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को लागी शर्तहरु प्रदान गर्दछ।
भारत को सम्भावित आशय
१. भारतले ःऋऋ को उपयोग भारत र नेपाल बीचको अन्तरसम्बन्ध सुधार गर्न सक्छ। हाल नेपाल र भारत बिच विद्युत आदानप्रदान सम्झौता भएको छ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले भारत नेपाल रेमिट्यान्स सुविधा कार्यक्रम अन्तर्गत भारत बाट नेपाल सम्म एक मात्र लेनदेन को विप्रेषण सीमा ५००००० रुपैया बाट २०००००० रुपैया सम्म बढाएको छ, ताकि आफ्नो अर्को सीमापार व्यापार को लागी तैयार गर्न को लागी।
२ देउवा कालमा नेपाल क्ष्लमष्ब भारत सम्बन्धमा सुधार हुन थाल्यो। भारतले नेपाल क्ष्लमष्ब भारत सम्बन्ध बलियो बनाउन र चीनलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउनबाट रोक्न एमसीसी प्रयोग गरेको छ।
३ भारतले दक्षिण एसियाली व्यापारको केन्द्र बन्न र दक्षिण एसियाको कनेक्टिभिटी सुधार गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रयोग गर्न थाल्यो। हाल नेपाल र भारत बिजुली व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ। एकै समयमा, नेपाल बंगलादेश संग सीमापार बिजुली व्यापार को बारे मा छलफल गरीरहेको छ, तर यो भारत द्वारा सहमत हुनु पर्छ। यो देख्न सकिन्छ कि दक्षिण एशिया मा एक सीमा पार बिजुली व्यापार को जन्म को बारे मा छ। यदि यो व्यापार सफल हुन्छ, यो दक्षिण एसिया मा सीमा पार व्यापार को अर्को श्रृंखला को लागी एक मोडेल को रूप मा सेवा गर्नेछ, र अन्ततः चीन को “एक बेल्ट र एक रोड“ योजना लाई समाप्त गर्न सक्छ। नेपाल, बंगलादेशर अन्य देशहरु पूर्णरुपमा भारतमा पर्नेछन्।
