जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र यसको आवश्यकतामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
‘जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं । यसको आवश्यकै पर्दैन तीन तहबीचको समन्वयका लागि’ नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले भने, ‘होइन भने चार तहको सरकार भनौं ।’
समितमा स्थानीय तहको परिभाषामा जिल्ला समन्वय समितिलाई समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषयमाथिको छलफलमा सांसद कँडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद कँडेलले जिससको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएपछि अन्य सांसदहरुले पनि समर्थन गरे ।
कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि करोडौंको गाडी र तलब भत्ता दिएर कर्मचारी राख्नका लागि मात्रै जिसस राख्न आवश्यक नरहेको बताए ।
सांसद सिंहको भनाइमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले समर्थन जनाए ।
नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले भने एउटा विधेयकबाट जिसस खारेज गर्न नसकिने बताए । संविधान संशोधन गरेर हटाउने भए त्यसका लाग आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले संविधान बनाउँदा नै यसलाई नराखौं भनेकै थियौं । पछि आवश्यकता छ भनेर राखियो । संविधान नै संशोधन गरेर हटाउने हो भने मेरो पनि सहमति छ’ उनले भने ।
तीन तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा समितिमा बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।
विधेयकमा स्थानीय तहको परिभाषामा जिल्ला समन्वय समितिलाई राखिएको छैन । परिभाषामा जिससलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय समितिले टुङ्ग्याएको छैन ।
