६ प्रतिशत भुकम्प पिडित अनुदान सम्झौता गर्नै आएनन्
श्याम खतिवडा
दोलखा १ असोज
भुकम्पबाट धेरै क्षति ब्यहोर्नेमध्येको पुर्वि पहाडी जिल्ला दोलखामा ६० हजार ७ सय घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदा १८ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ ।
विनासकारी भुकम्प गएको ५ वर्ष बित्नै लाग्दा दोलखामा ६० हजार ७ सय २६ घरको पुनर्निर्माण सकिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म दोलखामा निजी आवास निर्माणका लागि मात्रै १८ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख ५० हजार रकम खर्च भैसकेको छ ।
सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि छनोट गरेका जिल्लाभरका भुकम्प पिडितमध्ये ६ प्रतिशत पिडितले अनुदान सम्झौता नै गरेका छैनन् । दोलखामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्म ७३ हजार ४ सय ६८ लाभग्राही कायम भएकोमा ६९ हजार पिडितले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दोलखास्थित अनुदान कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सम्झौता भएका भुकम्प पिडितमध्ये ६० हजार सात सय २६ जनाले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरि बसोबास थालिसकेका छन् । छनोट भएका पिडितमध्ये ४ हजार ४ सय ६५ जनाले अहिलेसम्म पनि निजी आवास निर्माण बापतको अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा पुर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख अश्विन पोखरेलका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका भुकम्प पिडितमध्ये ६८ हजार ९ सय १५ जना अर्थात ९९.८७ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापतको रकम लगिसकेका छन् । पोखरेलले सम्झौता भएकामध्ये ६३ हजार ७ सय ६ जनाले दोस्र्रो किस्ता र ६० हजार ७ सय २६ जनाले तेस्र्रो किस्ता बापतको अनुदान लगिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्र्रो किस्ता अनुदान लैजानेहरुले भने घर पुर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न गरि बसोबास थालिसकेका छन् ।
६ प्रतिशत लाभग्राही सम्पर्कमै छैनन् प्राधिकरण
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले पटक पटक म्याद थप गरेपनि दोलखाका ६ प्रतिशत लाभग्राही भने सम्झौता गर्न नआएको कार्यालयले जनाएको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय अनुसार २०७७ पौष मसान्त भित्र सम्झौता नगरे त्यस्ता लाभग्राहीहरुलाई अनुदान उपलब्ध नगराउने भनेपनि अहिलेसम्म त्यस्ता पिडितहरु सम्पर्कमा नआएको निमित्त प्रमुख पोखरेलको भनाई छ । लाभग्राही सूचीमा नाम आउँदा आउँदै पनि किन अनुदान सम्झौता गर्न भूकम्पपीडित आउँदैनन त ? भन्ने नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा निमित्त प्रमुख पोखरेलले भने “ यस विषयमा खासै अध्ययन नभएतापनि एउटै घरमा धेरै जनाको लाभग्राही सूचीमा नाम आएको तथा एउटा व्यक्तिको अर्को स्थानमापनि बस्न योग्य घर भएकोले अर्को घर आवश्यक नै नभएकोले पनि हुन सक्छ” । उनले सरकारले उपलब्ध गराउने रु ३ लाखले मात्रै घर नबन्ने भएकोले पनि लाभग्राहीहरु सम्पर्कमा नआएको हनसक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार कतिपय मर्मतमा परेका भुकम्पपीडित अर्थात प्रवलीकरण लाभग्राहीहरुले पुनर्निर्माण लाभग्राही परिवर्तनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको हुँदा पनि अनुदान सम्झौता हुन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पछिल्लो पटक अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्तालिए पछि मात्रै लाभग्राही परिवर्तनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदाकेही पिडितले यस विषयमा कार्यालयसँग जानकारी लिने गरेको बताइएको छ ।
८२ लाख अनुदान फिर्ता
कार्यालयले लाभग्राही सुचिमा नाम परेका र घर नबनाउने तथा पहिलो किस्ता बापतको अनुदान लैजाने भुकम्प पिडितहरुलाई यस अघि घर ठेगानामा पत्राचार समेत गरेको थियो । पत्रमा घर निर्माण सुरु नगर्नुका कारण, अन्तिम समयसिमा तथा नबनाउने हो भने अनुदान फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोही पत्र तथा कतिपय स्वेच्छीक तरिकाले पनि १ सय ५५ जनाले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार र ३ जनाले दोस्र्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार गरि ८२ लाख अनुदान लाभग्राहीबाट फिर्ता भएको बताए ।
लाभग्राही सुचिमा पार्न ३ हजारको पुनराबेदन
घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइ पाउँ भन्दै गुनासो फारम भरेका भुकम्प पिडितमध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गैरलाभग्राही कायम गरि पठाएका दोलखाका ८ हजार ५ सय ४ जना मध्ये ३ हजार जनाले पुनराबेदन गरेका छन् । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गैरलाभग्राही कायम गरि पठाएका भुकम्प पिडितहरुलाई असौज १४ गतेसम्म आफु लाभग्राही सुचिमा पर्न आवश्यक प्रमाण सहित पुनराबेदन गर्ने समयसिमा तोकेको थियो । कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण भएको लकडाउन र निशेधाज्ञाले केही असर गरेको भन्दै यो संख्या अझै बढ्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
फोटो
प्राचिन महत्वको ऐतिहाँसीक दोलखा बजार । तस्बिर – श्याम,गौरीशंकर पोष्ट ।
