Gaurishankar Post
Image default
देश फिचर न्युज

निजी क्षेत्रको एउटै स्वर : यही मोडलको लकडाउन अस्वीकार्य

निजी क्षेत्रले लकडाउनको खुकुलो बनाउन कोभिड-१९सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई आग्रह गरेका छन् । यही मोडलको लकडाउन स्वीकार्य नहुने उनीहरुले बताए ।

लगातारको लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र धरासायी हुन लागेको र यसमा निर्भर मजदुरहरु भोकमरीमा पर्ने अवस्था आएको भन्दै निजी क्षेत्रसम्वद्ध संघ संस्थाले मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाएका छन् ।

कोभिड-१९सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले मंगलबार लकडाउनको मोडालिटीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको थियो । समितिका संयोजक रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका प्रतिनिधिका कुरा सुनेका थिए ।

उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, सीएनआईका अध्यक्ष सतिश मोर लगायत सबैले लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न माग गरे ।

सहभागी सबैले आवश्यक सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुलाउनुपर्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक उद्योगीले जानकारी दिए । एफएनसीसीआईकी अध्यक्ष राणाले लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रलाई नै समस्या पर्ने भएकोले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुलाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार उद्योग-व्यवसाय सुचारु गर्नु नै राष्ट्रको हितमा हुने बताए । उनले अझै अहिलेकै मोडालिटीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने अर्थतन्त्रलाई झन समस्या पर्ने बताए ।

चेम्बरले भन्यो-क्षेत्र छुट्याऊ

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लिखित सुझाव नै बुझाएको छ । चेम्बरले जोखिमका आधारमा रातो, पहेलो र हरियो श्रेत्र छुट्याएर तीन वटामा वर्गीकरण गरी लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्नु पर्ने बताएको छ । साँझ ८ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म सबै क्षेत्रमा लकडाउन कडा पार्ने, अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल तथा हवाई यात्रा सबैतिर बन्द गर्ने चेम्बरको प्रस्ताव छ ।

हरियो र पहेलो क्षेत्रमा जिल्लाभित्र दूरी कायम गरेर सवारीसाधन भने सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने चेम्बरले बताएको छ । उद्योगधन्दा, बैंक तथा वित्तीय सेवा, सामान ढुवानी लगायत भने सबै क्षेत्रमा खुलै राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको चेम्बर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले पनि लकडाउन खोल्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए । धेरै जोखिम भएको ठाउँमा बन्द जारी राख्ने र बाँकी ठाउँमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुला गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव थियो ।

ठेकेदारले मागे-प्रोत्साहन नीति चाहियो

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने प्रोत्साहन मिले मात्रै अहिले निर्माणको काम थाल्न सकिने बताएको छ ।

सरकारले लकडाउन गरेर ‘काम गर’ भन्ने तर, निर्माण समाग्री उपलब्ध गराउने नदीनाला बन्द राख्ने गर्दा सम्भव भएका काम पनि रोकिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

‘हामी अब कात्तिकसम्म काम गर्न सक्ने अवस्था छैनौं, तर पनि सरकारले केही प्रोत्साहनको वातावरण बनायो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी सम्भव हुने काम गर्न तयार छौं,’ उनले भने,’त्यसका लागि ५ करोडसम्मको ठेक्का जिल्लास्तरमा धेरैभन्दा धेरै सञ्चालन गरेर सबैका लागि खुला गर्नुपर्छ ।’

महासंघले समितिसँग प्रदेशस्तरमा २५ करोडसम्मको आयोजनामा र राष्ट्रिस्तरका १ अर्बसम्मको आयोजनामा स्वदेशी व्यवसायीले भाग लिन पाउने वातावरण बनाउन माग गरिएको बताए । ‘८-१० जना व्यवसायीले नै १८ खर्बको ठेक्का हात पारेर बस्ने अवस्था राखिरह्यो अब निर्माण क्षेत्र संकटमा पर्छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘अब कामका आधार तोकिएको ठेक्का रकमको समयसीमा पनि घटाएर सबैलाई व्यवसायमा टिक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

महासंघले ८० करोडको काम गरिरहेका व्यवसायीले मात्रै एक अर्बको ठेक्का लिनसक्ने प्रावधान सच्याएर अब १ अर्बको लागि ४० करोडको सीमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ । यसो भएमा अहिले व्यवसायमा रहेको काटिर्ेलिङको समस्या हल भएर बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने महासंघको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षत्रेमा कार्यरत ५ लाख भारतीय मजदुर घर फर्किएको भन्दै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सके अहिले उपयुक्त अवसर भएकाले खेर जान नदिन सरकारले प्रोत्साहनमुलक नीति ल्याएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

मापदण्डमा गाडी चलाऔं : यातायात व्यवसायी

यातायात व्यवसायीहरुले पनि सरकारलाई अहिलेकै मोडालिटीमा लकडाउनलाई राखेर अघि बढ्दा स्वरोजगार मजदुर ऋण र भोकमरीको चपेटामा पर्ने मत राखेका छन् । ७१ दिनदेखि यात्रुबहाक सवारी रोकिएको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले अब ऋण लिएका बैंकको ताकेताले सहनशीलताको बाँध टुट्न लागेको बताए ।

सिटौलाले सबै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन मान्छेको ‘मोबिलिटी’ हुनुपर्ने भन्दै सुरक्षात्मक उपायहरु अपनाएर सार्वजनिक सवारीलाई कडा नियमका साथ खोल्ने वातावरण बनाउनपर्ने बताए । ‘रोकेर राखिएकै ठाउँमा हाम्रा गाडीमा खिया लागिसके, लाखौंको लगानी खेर जाने र घरभित्रै खान लाउनको समस्या हुने अवस्था आइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले राहतमा केही पनि नदिने र गाडी पनि लगातार रोकिराख्ने गर्दा हामीलाई बाँच नै कठीन हुने भयो ।’

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले जोखिमको मूल्यांकन गरेर सवारी सञ्चालनका कडा मापदण्ड ल्याएर सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीको आवातजावत खोल्नुपर्ने बताएको छ । अन्य क्षेत्र खोलेपछि मजदुरहरुको पनि माग हुने भएकाले आवातजावतलाई नियमित राखेर खोल्नुपर्छ ।’

उपप्रधानमन्त्रीले भने-छलफल हुन्छ

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रको सुझावलाई सकरात्मक रुपमा लिएो र चाँडै आवश्यक निर्णय हुने बताएका छन् ।

अझै थप छलफल गर्ने र सबैको सुझाव समेटेर मन्त्रिपरिषदले आवश्यक निर्णय गर्ने उनले बताए । उनले व्यवसायीका सुझावहरु लिखित रुपमै एकीकृत गरेर ल्याउन उनले सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

रोगसँग लड्दा भोकले मर्न नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारले आवश्यक निर्णयहरु लिने उल्लेख गरे । उनले महामारीको बेला सबैले उच्च मनोबल राख्नुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई परेको समस्यामा सरकारको साथ र सहयोग रहने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए ।

याे पनि हेर्नुहोस

पाँच महिनामा ७७ जिल्लामै फैलियो कोरोना

shyam khatiwada

नेपालमा सलहको प्रवेश

sanjeet

सामाजिक काम गर्दै मनाए दोलखाका व्यवसायी चौहानले आफ्नो जन्मदिन

sanjeet
गाैरीशंकर पाेष्ट
Online News Portal